पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको क्रमशः आफ्ना मातृ पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रमा औपचारिक आबद्धता र क्रियाशीलताले देशमा र सम्बन्धित पार्टीहरूभित्र बहस र विवाद सिर्जना हुनु हाम्रो शिशु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्य, मर्यादा र दिगोपनकालागि गम्भीर विषय हो ।
यो मुद्दा अब सम्बन्धित पार्टी र तीभित्रका गुट-उपगुटहरूको लाभहानी र चासोको विषय मात्र नरहेर देशको राष्ट्रिय हित, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म, हाम्रो शासकीय प्रणालीको चरित्र र नेपालका 'कम्युनिष्ट' पार्टीहरूको वैचारिक-राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग समेत जोडिएको सार्वजनिक महत्त्वको विषय बन्न पुगेको छ ।
१. हाम्रो संविधान र कानुनले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले कार्यकाल पूरा गरेपछि राजनीतिक दलमा लाग्न पाउने/नपाउने वा कुनै राजकीय पदमा बस्न हुने/नहुने भन्नेबारे केही नभनेकाले यो विषय कानुनी भन्दा पनि नैतिक, राजनीतिक र राष्ट्रिय हितको विषय हो । कतिपय कानुनले नबोलेका बिषयहरूमा नैतिक मूल्यमान्यता, सार्वजनिक हित र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा वा अभ्यास महत्त्वपूर्ण र निर्णायक मानिन्छन् ।
हाम्रो जस्तो भर्खरै वंशानुगत राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राष्ट्रप्रमुख वा सम्पूर्ण देश, जनता र दलहरूको अभिभावकको रूपमा निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको मुलुकमा शुरूशुरूका राष्ट्रपतिहरू र उपराष्ट्रपतिहरूले कस्तो परम्परा कायम गर्छन् भन्ने कुराले दीर्घकालीन महत्त्व राख्छ । अर्थात् कानुनी भाषामा नजीर कायम गर्छ ।
भारतलगायतका विश्वभरका संवैधानिक/सेरेमोनियल राष्ट्रपति भएका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकहरूमा पूर्वराष्ट्रपतिहरू (उपराष्ट्रपतिहरू समेत!) अवकाशपछि राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध भएर काम गर्दैनन् । उदाहरणार्थ, भारतका पहिलो राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला नेहरू, पटेल आदिकै हाराहारीका भारतीय कांग्रेसका बरिष्ठ नेता र ठूला विद्वान थिए तर अवकासपछि कुनै दलीय राजनीतिमा लागेनन् । पछिल्लो चरणका कांग्रेसका बरिष्ठ नेता प्रणव मूखर्जी पनि पार्टीमा फर्किएनन् । संसारभर यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।
२. हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयअनुसार कार्य गर्ने गरी सेरेमोनियल भने पनि देश र जनताको सर्वोच्च अभिभावकको रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण र सम्मानित स्थान दिएको छ । अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ । उपराष्ट्रपतिवारे धेरै नबोले पनि धारा ६७ (२) मा "राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ" भनेर राष्ट्रपतिकै हाराहारीको जिम्मेवारी र सम्मान दिएको छ ।
संविधानतः राष्ट्रपति पदको गरिमा, महत्त्व र उच्च स्थानबारे गम्भीरतापूर्वक निम्न कुरा मनन गरियोस् :-
- धारा ६१(२)(३) र (४)मा 'राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने', 'राष्ट्रिय एकताको प्रबर्धन गर्ने'; 'संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने';
- धारा ९३ 'संसदको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य'
- धारा ९५ (२) 'संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन'
- धारा ११३ 'विधेयकमा प्रमाणीकरण'
- धारा २६७(२): 'राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति'
- धारा २७३(१): 'संकटकालीन अवस्थाको घोषणा'
- धारा २७६ 'सजायलाई माफी,मुल्तवी,परिवर्तन वा कम'
- धारा २७७ 'उपाधि, सम्मान र विभूषण'
- धारा २८२ 'राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति'
- धारा ३०५ 'बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार', आदि ।
यी सबै संवैधानिक राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्ष र देशको अभिभावकको हैसियतले दलीय स्वार्थ र आबद्धताभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष ढंगले निर्वाह गर्नुपर्ने अधिकार र कर्तव्य हुन् । मनमा दलीय संकीर्णता र स्वार्थ बोकेर र भोलि कुनै दलमा फर्कनुपर्छ वा फर्कनेछु भन्ने आग्रह बोकेर गर्ने वा गर्न सकिने कार्य यी किमार्थ हैनन् ।
राष्ट्राध्यक्षले पार्टीको आबद्धता र क्रियाशीलता कायम राख्ने हो भने हाम्रो विद्यमान शासकीय प्रणालीलाई बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रणालीमा जाने हिम्मत गर्नैपर्छ । त्यसको छुट्टै विमर्श हुने स्वयंसिद्ध छ ।
३. नेपालको सन्दर्भमा अर्को असाध्यै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील वैचारिक-राजनीतिक प्रश्न पनि यहाँ जोडिन आउँछ । संयोगले भनौँ- पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति दुवै भिन्न भिन्न दलमा आबद्ध तर एउटै 'कम्युनिष्ट' वैचारिक-राजनीतिक दर्शन अनुशरण गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । अहिले व्यवहार र भनाइमा केही फरक देखिए पनि 'एमाले' अर्थात् 'एकीकृत मार्क्सवादी- लेनिनवादी' भनेको सन् साठी र सत्तरीको दशकको 'माओवादी' नै हो । त्यति बेला रूस र चीनका कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच ठूलो विवाद (Great Debate) हुँदा चीन अथवा माओ समर्थक कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफू भिन्न र बढी क्रान्तिकारी देखिन पार्टीको नाम पछाडि कोष्ठमा 'मार्क्सवादी-लेनिनवादी' अथवा 'मा-ले' लेख्न थालेका हुन् । जस्तै- नेकपा (मा-ले), भाकपा (मा-ले) आदि ।
सन् असीको दशक अथवा माओको मृत्युपछि पुराना 'मा-ले'हरू पनि संसदवादी सुधारवादी धारमा जान थालेपछि सशस्त्र क्रान्ति पक्षधर संसारभरका कम्युनिष्टहरूले आफ्नो पार्टीको नाम पछाडि कोष्ठमा 'माओवादी' लेख्न थालेका हुन् । जस्तै- नेकपा (माओवादी), भाकपा (माओवादी) आदि । तर अहिले नेपालको 'माओवादी 'पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिसँगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि एमाले र माओवादीमा तात्विक अन्तर रहेको छैन ।
यहीँनेर हाम्रा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई अहिले ठूलो वैचारिक संकट र अन्योल परेको हुन सक्छ । शास्त्रीय 'मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद'ले 'राज्य'लाई अमूक वर्गीय अधिनायकत्वको साधन मान्छ । 'कम्युनिज्म' अर्थात् वर्गविहीन,राज्यविहीन समाजसम्म पुग्नको लागि विद्यमान पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व भएको राज्यको स्थानमा वीचको कालखण्डभरि सर्वहारा अर्थात् श्रमिक वर्गको एकल वा उसको नेतृत्वमा विभिन्न मध्यवर्ती वर्गहरूको अधिनायकत्व वा बर्चस्व भएको राज्य चाहिन्छ भन्छ । त्यसनिम्ति 'राज्य' र 'दल' को नेतृत्व एकै ठाउँमा अन्तरघुलन हुने वा हुनुपर्ने आग्रह गर्छ। विशेषतः स्टालिनको पालादेखि संस्थागत हुँदै आएको परिपाटी हो यो ।
पहिले यूरोपका 'यूरो-कम्युनिष्ट'हरूले, पछि नब्बेको दशकमा मदन भण्डारीको नेतृत्वमा 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) को रूपमा एमालेले र सन् २००३ मा केही भिन्न रूपमा 'एक्काइशौँ शताब्दीमा जनवादको विकास'को नाउँमा माओवादीले एकदलीय पुरानो कम्युनिष्ट प्रणाली सट्टा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अंगिकार गरिसकेको अवस्था हो । त्यही विकसित वैचारिक-राजनीतिक सोचअनुसार वर्तमान नेपालको संविधान बनेर हाम्रा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिले आआफ्नो राजकीय कार्यभार सम्हाल्नुभएको हो ।
यो स्थितिमा वहाँहरूमा पुरानै शैलीको एकल दलीय-राज्य (Party-State) को धङधङी कायम रहेको हो भने त्यो सही र उपयुक्त हुन्न । झन् 'जबज'को रक्षानिम्ति पुरानो पार्टीमा फर्कन लागेको' भन्ने पूर्वराष्ट्रपतिको मिडियामा आएको भनाइ सत्य हो भने त त्यो आफैँमा 'जबज'को स्पिरिटविरोधी कुरा हुन्छ । त्यसले एमाले र समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको अग्रगामी रूपान्तरणमा अन्योल र संशय मात्र बढाउँछ । त्यसरी नै पूर्वउपराष्ट्रपतिको कदमले माओवादीको रूपान्तरणमा योगदान हैन नोक्सान गर्न सक्छ ।
४. नेपालमा अहिले एक थान अरू पुरानै संकीर्ण र रूढिवादी सोच र शैलीका 'नेताहरू' (Leaders) हैन, अग्रगामी नयाँ सोच र शैलीका गतिशील 'राजनेताहरू' (Statesmen) को टड्कारो खाँचो छ। देशको जटील भूराजनीति, आन्तरिक राष्ट्रिय विविधता, चरम आर्थिक गतिहीनता र परनिर्भरता, भ्रष्टाचार र कुशासनको दुष्चक्र, आम निराशा र पलायनको प्रवृत्ति लगायतका समस्यालाई छिचोल्दै नयाँ युवा र आम जनतालाई तीव्र समृद्धि र अग्रगमनको दिशामा डोर्याउने भिजिनरी मार्गदर्शकहरूको खाँचो छ ।
हाम्रा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलगायतका हिजो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निम्ति अतुलनीय योगदान गरेका नेतागणबाट जनताले यो अपेक्षा गर्नुलाई कसरी अन्यथा भन्न मिल्ला र ?
विज्ञेषु किमधिकम्, इत्यलम्!
फेसबुकबाट
.jpg)
