काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) र युवा संगठन वाइसिएल नेपालले मुलुकमा विधिको शासन, शान्ति-सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्व नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संगठनले जेनजी विद्रोहको एक महिनापछि पनि देशमा विधिको शासन, शान्ति-सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्व कायम नभएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
दुवै संगठनका नेतृत्वले तोकिएको मितिमा आगामी फागुनको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न, जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूको छानबिन गर्न र माओवादी नेतृत्वमाथिको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष विजयप्रकाश सापकोटा र वाइसीएल नेपालका अध्यक्ष पुष्प ओलीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जेनजी बिद्रोह सम्पन्न भएको एक महिना पुग्दासम्म पनि देशमा विधिको शासन, शान्ति–सुरक्षा र स्थायित्व कायम हुन नसकेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा सिर्जित अवरोधले मुलुक पुनः अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको उल्लेख गर्दै संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेका मौलिक अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको र शान्ति-सुरक्षाको अवस्था दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा जेनजी विद्रोहको मूल मर्मअनुसार सुशासन र विधिको शासन सुदृढ हुनुपर्नेमा उल्टै शासन व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको भन्दै सरकार तथा विभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरूले राजनीतिक दलप्रति निषेधात्मक व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यसले फागुनमा निर्धारित निर्वाचनप्रति नै शंका उत्पन्न गरेको बताउँदै तयारी सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । “निर्वाचन सुनिश्चित गर्न देशभक्त, वामपन्थी र जनपक्षीय सबै शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र यसका शीर्ष नेताविरुद्ध नियोजित रूपमा झुट्टा, भ्रामक र तथ्यहीन प्रचार–प्रसार भइरहेको र केही सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई प्राथमिकता दिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। “भ्रामक सूचना फैलाउने व्यक्तिहरूविरुद्ध दर्ता गरिएको किटानी जाहेरीमा प्रहरीले कुनै कारबाही नगरेकोप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ । यथाशीघ्र कानूनी कारबाही नभएमा हामी आवश्यक कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्ता पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य निरन्तर रहेमा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै यसको जिम्मेवारी तथ्यहीन प्रचार गर्ने व्यक्ति र प्रशासनले वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हालका घटनाक्रममा जेलबाट निस्किएका कैदीबन्दी, हराइरहेका हतियार र उत्पन्न असुरक्षालाई मुख्य चुनौती मानेर राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, निर्वाचन कर्मचारी र आम मतदाताको सुरक्षा सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको जोड दिइएको छ । भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नागरिकमाथि भएको दमन र हत्याको छानबिन गर्न सरकार असफल भएको भन्दै दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, भदौ २४ गतेका विध्वंसकारी क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगरेकोप्रति असफलता ठहर गर्दै सुरक्षाकर्मीमाथिका आक्रमण, हत्या र हतियार लुटपाटका दोषीहरूलाई तुरुन्त कारबाही गर्न तथा सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक प्राविधिक र सुरक्षात्मक सामग्री उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूमाथिको पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्न, अनावश्यक पक्राउ र सास्ती रोक्न तथा विश्वासिलो राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको समाधान घोषित मितिमै हुने निर्वाचनबाट मात्र सम्भव भएको भन्दै संविधान र विधिको शासनलाई सही मार्गमा ल्याउन चुनावी वातावरण निर्माण सरकारको प्रमुख कर्तव्य भएको उल्लेख छ । वामपन्थी, जनपक्षीय, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग हातेमालो गरी निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबैलाई सहकार्यको आव्हान गरिएको छ ।
