सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले ८८ वर्षको उमेर पनि अत्यन्तै जवान पुस्तकमार्फत प्रशस्त नयाँ विचारका ढोकाहरू खोल्नुभएको छ। यसको लोकार्पणको अवसरका लागि म धन्यवाद दिन्छु। यहाँ काफी चर्चा भइसक्यो। अघि विपीन अधिकारीजीले पश्चिमा समुदायका केही दृष्टान्तहरू दिनुभयो।
पश्चिमा समुदायका खासगरी आफैँ केही गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा नभएका, राम्रो हुनुपर्छ भन्ने सोच्ने, राम्रो गर्न नसक्ने, राम्रो नभइरहेको देखेर दिक्क भएका फ्रस्टेटेड बुद्धिजीवीहरूका केही कोटेशनहरू उहाँले सुनाउनुभयो। हामी त्यसबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। त्यो समय भनेको अलिक अगाडिको समय हो।
समय एकदमै गतिशील छ, परिवर्तन भइरहन्छ। ती बुद्धिजीवीहरूले जे भोगे, जे देखे, त्यस आधारमा तिनीहरूले प्रतिक्रिया जनाए । अब के गर्नेभन्दा भोगाइतिरको गरे । हामीले त्यसबाट अनुभव लिएर अब के गर्ने भन्ने कुरा हो । अब हामीले के गर्नु पर्छ, हामी कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा हो । अरुले त फलानोले यसो गरेन, फलानोले यसो गरेन भन्न त मिल्ला । मैले कसैलाई यो भएन, त्यो भएन भन्न मिलेन।
कतिपय कमिकमजोरीहरू होलान्, प्रणालीमा छैन भने प्रक्रियामा होला । अन्तरकुन्तरमा होला अथवा प्रक्रियालाई पनि ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा होलान् । संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएका कामहरू होलान् । त्यो हामी न संविधानलाई दोष दिन सक्छौं, न प्रणालीलाई दोष दिन सक्छौं । त्यो प्रणाली अन्तर्गतका ऐजेरु हुन् ।
एउटा रुखमा अर्कै जात पलाउँछ, त्यसलाई ऐजेरु भनिन्छ । एक ठाउँमा निर्वाचन भयो, निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनमा बुथ कब्जा भएको, जनताले भोट हाल्न नपाएको देखेनन्। आफ्नै अगाडि भएको कुरालाई केही पनि भएको छैन भनेर सिफारिस गरे । निर्वाचनपछि सरकार बन्यो ।
निर्वाचित मान्छेले निर्वाचन गराउने र धाँधली भएको नदेख्ने मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्त गरे । यो प्रणालीको कुरा होइन। म प्रणालीलाई दोष दिइरहनुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ । यो व्यक्तिगत मनोवृत्ति हो। प्रणालीले त्यसो भन्दैन ।
प्रक्रियाले पनि त्यसो भन्दैन । तर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहँदा त्यसलाई पालना नगरेर उल्टो बाटो हिँडेको कुरा हो । यो त्यसलाई अस्वीकार गरेको कुरा हो । यो लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गरेको कुरा हो ।
निर्वाचनको बारेमा विद्धान् मित्र विपीनजीले भनेको कुरालाई अकिकति मलाई एकाध ठाउँमा च्यालेन्ज गर्न मन लाग्यो । के च्यालेन्ज भने, म आफैँ चुनाव लडेर आएको छु । मेरो पहिलो निर्वाचन, ०४८ सालमा रु ४३ हजार हाम्रो साथीहरूले चन्दा उठाएका थिए।
रु २१ हजार निर्वाचनमा खर्च भयो । बसको छतमा चढेर हिँड्दा साथीहरू खसे । दुई जनाको उपचार गर्दा रु १२ हजार खर्च भयो । चुनावपछि पार्टीको कोषमा रु १० हजार बचत रह्यो । त्यसो भएर यो कालो धनलाई ठिकठाक पार्ने समय निर्वाचन जस्तो कुरा पनि होइन ।
मेरो अनुभव छ, त्यस चुनावमा हाम्रो पार्टीको महासचिव माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो । चुनावमा जाँदा उहाँले मलाई बाटो खर्च भनेर दुई सय रुपैया दिनुभएको थियो। एक सय असी रुपैया बस भाडा थियो। रातीको बस थियो ।
बीचमा खाना खानका लागि २० रुपैयाँ दिनुभएको थियो । एउटा साथी भेटियो, सँगै खाना खायौं, तपाईंले तिर्नु पर्दैन, म तिर्छु भनेर मेरो खानाको पनि उनैले तिरे । २० रुपैया बच्यो ।
चुनाव सिद्धिएको एक दुई दिनपछि पाँच सात जना साथीहरू भेट भएको थियो । ती साथीहरूले भने-तपाईंले एक कप चिया पनि नखुवाइकन चुनाव सिध्याउने, चुनावमा विजयी भएर जाने, यो त ज्यादती नै हो।
मैले भने, ‘मलाई पार्टीले दिएको बीस रुपैयाँ मेरो खल्तिमा सुरक्षित छ । त्यसकारण पाँच सात जनालाई चिया खान पुग्छ, त्यसबेला एक रूपैया कप चिया पाइन्थ्यो। पाँच सात जनालाई चिया खान पुग्छ भनेर खाएका थियौं । र यसरी पनि चुनाव लडिन्छ । विगत दुईवटा आमनिर्वाचनमा सर्वाधिक भोट ल्याएर नेपालमा जितेको सांसद म हुँ ।
कुनै प्रकारको अनफेयर चिज नगरी, कतै बुथ कब्जा नगरी, कतै कसैलाई धम्की नदिइ, कुनै अनुचित क्रियाकलाप नगरी, एकदम स्वच्छताका साथ जनताले भोट दिएर जितेको हुँ । न बल प्रयोग, न धन प्रयोग ।
धन र बलको प्रयोग बिना, अहिले सञ्चार माध्यममा प्रत्यक्ष प्रशारण भइरहेको छ, म भनिरहेको छु, कसैले असत्य प्रमाणित गर्न सक्छ भने अहिलेसम्मका कुनै निर्वाचनमा मैले कुनै बुथ कब्जा गरे भने, कतै नियम उल्लंघन गरेर कुनै काम गरे भने कसैले मलाई औला ठड्याउन सक्छ। रिस उठेर गालीगलौज गर्नु बेग्लै कुरा हो ।
त्यसकारण प्रश्न के हो भने, हामी के गर्न चाहन्छौ, कहाँ पुग्न चाहन्छौ र त्यसका निम्ति हाम्रो कमिटमेन्ट हो कि होइन ? जस्तो, म एउटा सभ्य, सुसंस्कृत, विकसित, आधुनिक, सम्पन्न समाजमा पुग्न चाहन्छु । त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, त्यो पहिले मैले गर्नुपर्छ ।
यहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै निर्वाचन आयुक्तहरू हुनुहुन्छ। मेरो तर्फबाट कहिल्यै पनि तपाईंहरूसंँग कुनै यो सहयोग चाहियो, यस्तो गर्दिनुस्, मेरो पक्षमा बोल्दिनुस्, भन्दिनुस्, गर्दिनुस् कहिल्यै भनेको छु ? तपाईंहरू नै हो नि । गन्नेका हातमा मौका परे हुन सक्छ फैसला, तर जब मतदाता उल्टिन्छ, जनता उल्टिन्छ मत गन्नेको केही पनि लाग्दैन । र मैले कुनै मद्दत मागेको छैन ।
म ०५१-०५२ सालमा गृहमन्त्री थिए। म भएको सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको थियोे। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलजी त्यसबेला गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला मैले प्रहरीलाई दिएको, कर्मचारीलाई दिएको निर्देशन र मेरो गृहमन्त्रीको हैसियतका क्रियाकलापको सम्बन्धमा जहिले पनि उहाँ बोल्न खुला हुनुहुन्छ। मैले कसरी गृह मन्त्रालय चलाएको थिएँ, फेयर्ली चलाएको थिएँ कि थिइनँ, इम्पार्सियल्ली चलाएको थिएँ कि थिएनँ भन्ने कुरा।
म भन्छु, सरकार भन्ने कुराको परिभाषा बदल्नु पर्दछ। सरकार शासक होइन, व्यवस्थापक हो र सेवक हो। देशमा सुशासन र विकास दिने काम सरकारको हो। त्यसको बन्दोबस्त गर्ने काम सरकारको हो। एउटा जिम्मेवार सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ।
उत्तरदायी मात्रै होइन, उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन्छ। मैले जिम्मेवार शब्द नेपालीमा जुन छ, त्यसको अंग्रे्रेजी भेटाएको छैन। रेस्पोन्सिबल पनि होइन, अकाउन्टेबल पनि होइन। रेस्पोन्सिबल भनेको अर्कालाई रेस्पोन्स गर्ने, उत्तरदायी भनेको प्रश्नको जवाफ दिने हो।
यो कानुनसँग सम्बन्धित हो, प्रणाली व्यवस्थासँग सम्बन्धित हो। त्योभन्दा माथि सत्य र निष्ठासंँग सम्बन्धित कुरा जनता र देशप्रति जिम्मेवार हुन्छ। कर्तव्यबाट निर्देशित सरकार त्यस्तो हुनुपर्दछ। जिम्मेवार भनेको अकाउन्टेबल मात्रै होइन, त्यो भन्दामाथि।
आमाले बच्चाको स्यारसुसार गर्नु, बच्चालाई स्तनपान गराउनु कुन उत्तरदायित्वको कुरा हो ? कसलाई उत्तर दिनुपर्छ ? कसले प्रश्न गर्छ ? त्यसको कसले हिसाब किताब खोज्छ ? अकाउन्टेबिलिटी कसले खोज्ने ? आमा हुनुको हिसाबले स्नेहबाट उत्पन्न हुने, कर्तव्यबाट उत्पन्न हुने त्यो कर्तव्य होे। त्यस्तै, सरकारमा जो छ, उनीहरूमा कर्तव्यबाट जिम्मेवारीबोध हुनुपर्दछ र उनीहरूले देशप्रति र जनताप्रति जिम्मेवारी लिनुपर्दछ।
रिस उठेका मान्छेलाई गाली गर्न तथ्यका आधारमा स्वतन्त्रता छ, गरुन्। चुनौतीका साथ म भन्छु, अहिले मैले भनेका कुराहरूमा म जिम्मा लिन्छु। जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले छापेको नोटमा लेखिएको हुन्छ, कसैले भुक्तानी माग्न आएमा रु यति तत्काल भुक्तानी दिइने छ। त्यसरी नै मैले भनेका कुराहरूमा पनि तत्काल भुक्तानी दिने छु, यदि मिलेन भने। अब गालीगलौज गर्न त शब्दकोश पल्टाइ पल्टाइ खोजेर जति गरे हुन्छ।
मेरो विचारमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने, मानव समाज जब समाजमा रूपान्तरित हुन थाल्यो। समाजमा रूपान्तरित हुन थालेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? समाजका रूपमा समाज त चल्नु पर्यो। समाज व्यवस्थापनको प्रश्न आयो।
समाज व्यवस्थापनको प्रश्न आएपछि मानव जातिले राजनीति भन्ने कुरालाई पहिले कमजोर, अलिकत्ति अमूर्त रूपमा, सानो मात्रामा वा आफ्नै झुण्डभित्र लिइन थालियो। समाजले आकार लिँदै गएपछि त्यहाँका थितिविधिहरूमार्फत् राजनीति सुरु भयो र विस्तारै राजनीतिक प्रणाली विकास हुँदै गयो।
कहिले हामी देख्छौं दास मालिकहरू, दास व्यवस्था र आमरूपमा दास हुने व्यवस्था। त्यो किन गर्नुपर्यो भन्दा समाजलाई व्यवस्थित गर्न। त्यसबेला जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्ने उपयुक्त समतामूलक लोकतान्त्रिक विधि विकसित भइसकेको थिएन। विधि विकसित गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त्यो प्रणाली आयो।
त्यसपछि सामन्ती प्रणाली जमिनदार हुने, जमिनदारी प्रथा। कतै कतैको भाषामा त्यसलाई जागिर भन्थे। जागिरवापत् जमिन दिने चलन थियो। राणा शासनसम्म पनि जागिरमा प्रशन्नताका साथ प्रशन्न हुने गरी काम गर्यो भनेदेखि बिर्ता दिने, बक्सिस दिने, जमिन दिने, पैसाभन्दा जमिन दिने, उसको तलब बाहेक अरु चिजमा प्रशन्न हुँदा ल यो गरिखा भनेर जिम्दारी दिने चलन थियो। खासगरी पहाडतिर त्यत्रो ठूल्ठूलो जिम्दारी भएन किनभने पहाडमा त्यसरी जिम्दारी दिने खालको जमिन थिएन। तराईतिर बढ्दा जिम्दारी भयो।
जिम्दार दुई प्रकारका भए। एउटा सरकारबाट प्राप्त गरेको बक्सिसबाट प्राप्त बिर्ता वा जिम्दारी। अर्को, जसलाई जिम्मा दिएको छ, जिम्दार भनेर, ती जिम्मावालहरूले आफ्नै नाममा जमिन हजारौ बिघा लेखाए र जमिनदार भए। दुई प्रकारका जमिनदार भए। ठूल्ठूलो प्लटमा भएका जमिनहरू कसैले किनेका जमिन होइनन्।
बक्सिस पाएका कि आफैँले लेखाएका। पछिल्लो समय थोरै थोरै जमिन, अलिकत्ति सानो सानो मात्रका जमिनहरू मालपोतमा गएर अलिअलि पैसा खुवाएर लेखाएका हुन्। अब अहिले बसोबास गर्न पाउनु पर्यो, हामी पनि नागरिक नै हौ भनेर बलजफ्ती बसेका तिनीहरूलाई नागरिकता दिन पर्ने अवस्था सिर्जना भए।
केही केही जमिन, केही केही मान्छेले किनेको। अब पछिल्लो समयमा किन्ने भन्दा अर्को बाँकी उपाय भएन। यो बीचमा एकपल्ट क्रान्तिका नाममा रातो टालो गाड्ने, कब्जा गर्ने र आफ्नो भयो भन्ने चलन पनि चलेको थियो।
अझै पनि रातो टालो अरुको खेतमा, विद्यालयको खेतमा, क्याम्पसको खेतमा कुनै धार्मिक संस्थाको खेतमा एउटा छेस्कोमा रातो टालो गाडेर अधिकार जमाउने त्यो छंदै थियो। रातो टालो गाडेपछि त्यसबाट भूतप्रेतभन्दा बढी मान्छे कायल हुन्थे। जस्तै धामीले खरानीको रेखी हालेपछि भूतप्रेत बाहिर बस्छ नि, त्यो भित्र पस्दैन।
उसले चार किल्ला बाँध्छ यहाँ बाँधो, त्याँ बाँधो, त्याँ बाँधो, आकाश बाँधो, पातल बाँधो भनेपछि भूत कताबाट आउने ? अब मान्छे सुरक्षित नै आउँछ। रातो टालो त्यस्तै हो, चारवटा ठाउँमा चारपट्टी रातो टालो राखिदिएपछि कब्जा ! यो पनि जमिन प्राप्तिको क्रममा चल्यो।
यस्ता विभिन्न खालका सिस्टमहरू चले, कसैले सिस्टमको रूप लिन खोजे तर सकेनन्। इतिहास क्रममा कसैले सिस्टमको रूप लिए। यो के थियो भन्दा समाजलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा चल्दै आएका, विकसित हुँदै आएका कुराहरू हुन्। यसको सारतत्व भनेको राजनीति हो। जसभित्र केन्द्रमा राज्य उत्पन्न भयो।
राजनीतिले जसले सक्छ त्यसले राज्य चलाउने कुरा भयो। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि अथवा लिग अफ नेसन्स र संयुक्त राष्ट्रसंघ बन्नु भन्दा अगाडि त जसको लाठी, त्यसको भैँसी भन्ने दुनियाँमा चलेकै हो। अहिले फेरि त्यही युग फर्किन खोजेको छ।
दोस्रो विश्व युद्ध भन्दा अगाडिको इन्टरनेशनल अर्डर, ग्लोबल अर्डर भन्ने कुराहरू केही नहुने, त्यो देश मलाई चाहियो, त्यहाँका मानिसहरू त्यहाँ लगेर शिफ्ट गरिदिन्छु, ती ठाँउ खाली गरिदिनु, फलानो देश खाली गरिदिनु भन्ने।
यो खालको एउटा फेरि फर्किन खोजेको छ। दोस्रो विश्व युद्धभन्दा अगाडिको अर्डर, त्यो भनेको डिसअर्डर, अर्डरहिनता। विश्व युद्धको समाप्तिपछि त्यस प्रसंगमा लिग अफ नेसन्स र संयुक्त राष्ट्रसंघ जन्मियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रले एउटा मुख्य रूपमा भन्ने हो भने विश्व कानून बनायो।
त्यसभन्दा अगाडि विभिन्न देशका कानूनहरू थिए र अनेक कुराहरू थिए। तर बलियाले कानून, संविधान, सीमाना केही पनि राख्दैनथ्यो, जसले सक्यो कच्याककुचुक राख्थे। त्यसकारण राजनीति मानव जातिले विकास गर्दै ल्याएको महत्वपूर्ण चिज हो।
मान्छेले समाज व्यवस्थापनका लागि विकास र आविष्कार गरेको एउटा धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो यो। कतिपयले राजनीतिलाई नबुझेर हेला गर्छन्। राजनीतिमा केही नमिलेको भए मिलाउनु पर्छ, तर समाजको व्यवस्थापनका लागि राजनीति अनिवार्य छ। समाजको व्यवस्थापनमा पुरानो ढाँचाको राजनीतिले भएन। अब नयाँ ढाँचाको व्यवस्थापनमा जानुपर्छ भनेपछि केको आधारमा भन्दा कुल घरानाको आधारमा होइन, शक्तिको आधारमा होइन।
लोकप्रियताको आधारमा, गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा, जनताको विश्वासको आधारमा, आवधिक हिसाबले निर्वाचन गरेर त्यसबाट आउने खालको परिपाटी स्थापना गर्नुपर्छ। यसको सुरुवात करिव करिव सन् १२१५ मा म्याग्ना कार्टाबाट भयो। यो परिमार्जित हुँदैहुँदै आएको छ र हामीसँग थुप्रै असन्तुष्टिका कुराहरू छन्।
केही पनि नभएका ठाउँबाट, एउटा सामन्ती राज्यबाट यहाँ आएका छौँ। राणा शासन अस्तिसम्म थियो। मैले देख्न पाइनँ, म राणाशासन सिद्धिएको अर्को साल जन्मिएको हुँ। राणा शासनमा केही पनि नभएको अवस्थामा थियो नि। कसैले श्रीमती कुट्दै छ भने श्रीमतीले राणाकी दुहाई, श्री ३ की दुहाई भनेपछि कुट्न ठ्याकै रोक्नु पर्दथ्यो।
त्यसबेला श्रीमती कुट्नु कुनै ठूलो कुरा होइन भन्नेहरू थिए। तर राणा श्री ३ की दुहाई भनिसकेपछि पनि कुट्यो किन ? श्री ३ को दुहाई भनेपछि कुट्ने आँट आयो कसरी ? त्यस कुरामा सजाय हुन्थ्यो, श्रीमती कुटेको सजाय हुँदैनथ्यो।
श्रीमतीले आत्तिएर मर्नै अाँँटेपछि, अब के गर्ने भन्दा श्री ३ की दुहाई भनेपछि श्री ३ सम्झिएर मलाई श्री ३ बचाउ भनिसकेपछि कसैले कुट्दैनथे। अथवा दुहाईले चलेको थियो। श्री ३ कहाँ छ, कहाँ ? मात्र दुहाईले त्यहाँ शासन गर्दथ्यो। संविधान र कानून थिएन। २००४ सालबाट नेपालमा संविधानको सुरुवात भयो। त्यसभन्दा अगाडि थिएन।
नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू सुरुवात भए र सामाजिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा राजनीति र राजनीतिक पार्टी मानव जातिले आविष्कार गरेको हो। समाजलाई व्यवस्थापन गर्न राजनीति आए पनि विभिन्न कालखण्डमा यसभित्र कमी कमजोरीहरू नभएका होइनन्।
पञ्चायतकालमा त डेमोक्रेसीका कमजोरी नै कमजोरी भनेर हामीले पढ्नु पर्दथ्यो। पञ्चायतका राम्रा पक्ष, निर्दलीयताको के छ आदि इत्यादि भन्ने कुरा पढाइन्थ्यो र डेमोक्रेसीका के के खराबी छन् भनेर पढाइन्थ्यो। जनमत संग्रह गराउँदा पनि राजा वीरेन्द्रको घोषणामा सुधारिएको पञ्चायत की बहुदलीय व्यवस्था भनियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र भनिएन। सुधारिएको पञ्चायत की बहुदलीय व्यवस्था ? त्यसमा जनमत संग्रह भएको थियो। त्यो कालखण्डबाट हामी आयौं।
०४६ सालको आन्दोलनले एउटा खास परिवर्तन ल्यायो। नेपालमा हामीले के गल्ती ग¥यौं भने, दिल्ली सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो गल्ती अरु जेसुकै होस्, फेरि राजा थोत्रो डोकामा बोकेर ल्याएर फेरि थपना गर्नु। त्यसैकारण ०१७ साल आयो। त्यसैकारण ०१५ सालको संविधान धारा ५५, धारा ५६ सहितको संविधान आयो।
धारा ५५ र ५६ भनेको संविधानको काल पनि थियो। त्यो काल नाभी मै थियो। संविधानमै थियो व्यवस्थाको काल र राजा निरंकुश हुने बाटो। धारा ५५ मा त्यो थियो तर धारा ५६ मा के लेख्छ भन्दा यस संविधानको जुनसुकै धारामा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि श्री ५ महाराजधिराजबाट संविधानको धारा ५५ संशोधन, प्रतिसम्हरण अथवा खारेज गर्न सकिबक्सने छैन। कस्तो बाँधिएको छ, राजालाई।
धारा ५५ मा के छ जसलाई राजाले पनि खारेज गर्न सक्छ। श्री ५ ले मनपरी गर्न पाउनुहुन्छ, जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुहुन्छ। संविधान खारेज गर्न पाउनुहुन्छ, प्रतिसम्हरण, अपहरण, हत्या, संविधानको घाँटी रेट्छ कि किच्याएर मार्छ कि राजाको खुसी। प्रणाली खाइदिन्छ कि संसद खाइदिन्छ कि मन्त्रिपरिषद् खाइदिन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई नै जेलमा लगेर कोच्छ कि, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई, दुई तिहाई ल्याउने प्रधानमन्त्रीलाई कोच्छ कि मनपरी गर्न पाउने ५५ धारामा लेखेको छ।
धारा ५६ ले भन्छ,–यस संविधानको जुनसुकै धारामा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएपनि धारा ५५ श्री ५ महाराजधिराजबाट पनि चलाउन सकिबक्सन्न। केही पनि गर्न सकिबक्सनु हुन्न। हेर्नुस् त, श्री ५ लाई बाँधेको, कसरी बाँधेको छ। त्यस्तो संविधान, त्यस्तोमा कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने स्थिति, त्यसमा भएको कम्प्रमाइज ०१७ साल हो र त्यसको प्रकटीकरण।
राजतन्त्रका बारेमा मैले केही खास भन्नु छैन। यो एउटा सढेगलेको, पुरानो जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको कुनै आधार नभएको पाखण्डी सिद्धान्त हो। यसलाई कुनै सचेत मान्छेले स्वीकार नै सक्दैन। नागरिक सर्वोच्चतालाई नस्वीकारेर र एउटा व्यक्तिको सर्वोच्चता, परिवारको सर्वोच्चता स्वीकार्नु भनेको अज्ञानता हो वा लोभपाप हो वा कायरता हो।
अरु देशको कुरा मैले गरेको होइन। अरु देशमा आफूआफू गरुन्, जे गर्छन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा यो जनताले त्यसैरूपमा लिएर फ्याँकिसकेको कुरा हो र फ्याँक्नै पर्दथ्यो।
राजतन्त्र प्राप्ति गर्दा तरबारबाट प्राप्त गरेको हो। दौडिने घलेहरूलाई अगाडि नै गएर बसेर छ्यापछ्याप्ती काटेर, अगाडि आएका जतिलाई काटेर केही हात परबाट गुरुरु कुदेर गएर म पहिले आए भनेर ठ्याक्क गद्दीमा बस्ने। त्यो छलछाम, त्यो षड्यन्त्र, त्यो हत्याकाण्डबाट सुरु भयो।
यसको अन्त्य भएको दरबार हत्याकाण्डबाट। दरबार हत्याकाण्ड भनेको सानो कुरा हो विचार गरोस् त ! सानो कुरा हो दरबार हत्याकाण्ड ! त्यसपछि एउटा कुशको राजा स्थापना गरेको हो भन्छु मैले। त्यो असली राजा नै होइन। राजा मारिए, रानी मारिए, छोरा मारिए, युवराज मारिए।
संविधानले कहाँ यताउता नभएको भाइ खोजेर ल्याएर बनाउनु भनेको छ ? दरबार हत्याकाण्डको कहाँ परिकल्पना गरेको छ ? अनि त्यस बाटोबाट आएको राजाले के गर्छ ? जनताको अधिकार खोस्छ। एउटा कठपुतली आयोग बनाएर, अख्तियार बाँकी छोडेर, कठपुतली आयोग बनाएर शेरबहादुर देउवामाथि मुद्दा चलाउँदै थियोे त।
अख्तियारले चलाएर नहुने। यो सबै २००७ सालमा राजा फर्काएर भएको हो। विपी गइसकेका थिए, उतै बस्न दिएको भए भइहाल्थ्यो नि। राजा फर्काउँदैनौ अरु कुरामा सम्झौता गर्छौ भनेका भए पनि हुन्थ्यो होला। त्यो त्यस बेलाको कुरा हो, अग्रजहरूको कुरा हो। अग्रजहरूले के के गरे त्यसमा पनि नजाउँ।
तर त्रुटि चाहिँ भयो, जसले गर्दा भोगेको भोगै गर्नुप¥यो ०६५ सालसम्म। ०६५ सालको पुनःस्थापित संसदलाई धन्यवाद दिनु पर्छ। उसले निर्णय गरेर राजाका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीमा सा¥यो। नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न सुरु ग¥यो, सामन्तवादलाई थान्कोमा राख्न सुरु गर्यो र पहिल्यै पनि थान्कोमा बसभन्दा नमानेको हुनाले अधिकारविहीन बनाएर राख्यो र विदाई गर्यो। संविधानसभाले विदाई ग¥यो। संविधानसभालाई धन्यवाद !
यो प्रणाली मासिएकै थियो। ०६३ साल चैत्र ११ गतेसम्म हामी त निरङ्कुश राजतन्त्रका ‘बुट’ मुनि थियौँ त फेरि। दलको कुनै अर्थ नहुने, अस्तित्व नहुने त्यो ठाउँमा पुगेकै थियौँ त। त्यसकारण फेरि फर्किन खोजेको-२००७ सालसम्म दुईवटा शासन थियो, त्यसपछि एउटा निर्मम राणा शासन सिद्धियो भने अर्को षड्यन्त्रकारी शासनको फेरि निरन्तरता रह्यो। त्यो षड्यन्त्रकारी शासनको अन्त्य ०६५ साल जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्यो। यो प्रणालीहरूको यसरी विकास हुँदै आएको छ।
हाम्रो अत्यन्त तीतो अनुभव छ, एउटा संविधानसभा असफल भएपछि फेरि अर्को संविधानसभाबाट हामीले संविधान बनायौं। अब अर्को गणतन्त्रात्मक परिपाटी सुरु भयो। कुनै पनि प्रणाली सुरुमै पर्फेक्ट हुँदैन। अहिले यस्तो १६ घण्टा उडेर यहाँबाट त्यहाँ पुग्छ। बैंककबाट त्यहाँँ पुग्छ, सोउलबाट अमेरिकाको न्यूयोर्क, वाशिङटन डिसी पुग्छ।
१५- १६ घण्टा उड्छन् प्लेनहरू, आरामसंँग तीन सय, चार सय मान्छे बोकेर उड्छन्। तिनका लगेज र ब्यागेज सबै बोकेर ढुक्कसँग आकाशमा उड्छन्। मान्छे यति विश्वास गर्छन् कि आकाशमा मस्त निदाएका हुन्छन्, घुरेर निदाएका हुन्छन्। त्यति ढुक्कको यात्रा छ।
अनि १९०३ मा प्लेन बनाउन सुरु गर्दाखेरि त्यस्तै ढुक्कको यात्रा, सुरुसुरुमा त्यस्तै परिपक्व प्लेन थिए र ? पहिलो विश्वयुद्धमा प्लेनको त साह्रै अभाव थियो। दोस्रो विश्व युद्धमा आइपुग्दा अलिक बि-५२ जस्ता बने, कमसेकम जापान लगेर बम खसाल्न सक्नेसम्म भए।
अब, अहिले आइपुग्दाखेरि त कहाँ कहाँ हामी आर्बिट भरी, पृथ्वीको वरिपरी सेटलाइट नै सेटलाइट ! अब त तराईतिरका सघन बजारहरू हुन्छन्, त्यहाँ मानिस ठोक्किए जस्तै सेटेलाइट ठोक्किएलान् भन्ने डर। त्यो जमानामा हामी छौं। त्यसकारण कुनै पनि चिज सुरु हुँदाखेरि पर्फेक्ट हुँदैनन्।
गणतन्त्रत्मक प्रणाली सुरु हुँदाखेरि अहिले केही विकृतिहरू फेरि पनि कायम छन्। तर यसलाई हटाउनु पर्छ र राम्रो परिपाटी ल्याउनु पर्छ। यस पुस्तकले राम्रो परिपाटीतर्फका हाम्रो यात्रा र प्रयासहरूलाई बल दिनका लागि कुन कुन समयमा कस्तो थियो, कहिले कहिले निर्वाचन भए, कसरी निर्वाचन भए, कस्ता निर्वाचन भए आदि कुराहरूको नालिवेली र त्यसले जनअभिमत कस्तो ल्याए भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।
निःसन्देह मानव जातिले समाज व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अनुसन्धान र खोज गरेका सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुईवटा कुरा एउटा राजनीति र अर्को राजनीतिक पार्टी। मतभेदलाई हामीले अनौठो मान्नै हुन्न। मतभेद सामान्य कुरा हुन्।
मतभेद कसरी प्रकट हुन्छ, कुन सीमामा प्रकट हुन्छ, कुन विधिबाट प्रकट हुन्छ, कुन हदसम्म प्रकट हुन्छ, यो मुख्य कुरा हो। डेमोक्रेसीले आफ्ना मतभेद प्रकट गर्ने सीमाहरू, मतभेद खेल्ने सीमाहरू तोकेको छ। मतभेद स्वीकार गर्ने, मतभेद प्रकट हुन दिने र ती खेल्न दिने सीमाहरू तोकेको व्यवस्था डेमोक्रेसी हो। त्यसलाई नमान्ने एरा(युग)- एनार्किजम। त्यसबाट पछाडि फर्किन खोज्ने त पश्चगामी, प्रतिगामी उल्टो बाटो हिंड्न खोज्नेहरू भए ।
अहिले पनि नेपालमा पश्चगामी तत्वहरू, उल्टो बाटो हिंड्न खोज्नेहरू, इतिहासको पांग्रा फेरि पछाडि फर्काउन खोज्नेहरू र डेमोक्रेसीभित्रका अथवा मतभेद नसहने वा मतभेद सहने नाममा फेरि मतभेदका नाममा सामाजिक थिति, मूल्य, मान्यता, मर्यादा ती केही मान्न नपर्ने एउटा झुट बेइमानीको प्रचार गर्नुपर्ने, यस्ता कुराहरू फैलिएका छन्। त्यसकारण त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले जनचेतना मार्फत् संयम पार्नुपर्दछ, जनचेतना मार्फत् ‘रिप्लेस’ गर्नुपर्छ, विस्तापित गर्नुपर्छ ।
जबसम्म संविधान र कानूनको दायरामा बस्छ, त्यसप्रति पूर्ण रूपमा सहिष्णु हुनुपर्दछ। सरकार शासक होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। तर सरकार भनेको संविधान कार्यान्वयन र प्रणालीको रक्षा गर्ने, संविधानले भनेको प्रणालीको रक्षा गर्ने संयन्त्र पनि हो। सुशासनको, शान्ति सुव्यवस्थाको र त्यसको प्रत्याभूति गर्ने र त्यसको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ। सरकार त्यसको प्रत्याभूतकर्ता पनि हो।
त्यसकारण सरकारको नियन्त्रणकारी प्रवृत्ति हुँदै हुँदैन भनेपछि त एनार्किज्म मज्जाले मौलाउने भयो। कोही पनि एनार्किस्ट भएन भने सरकारले कसैमाथि किन कानूनको कुरा गर्छ र ? कसैलाई त कानुनको कुरा गर्नु परेको छैन। अब कोही एनार्किष्ट भयो भने जहाँ पनि थिति हुन्छ। हामी यहाँ बसेका छौं, यहाँ पनि थिति र रुल छ।
त्यसबाट कोही एकदम एनार्किष्ट भएर निस्कियो भने बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सभा सञ्चालन गर्ने दायित्व हुन्छ। एनार्किष्ट ढंगले चल्नेलाई सभा बाहिर जानुस् कृपया भन्नु पर्यो। होइन, यहीं मडारिन थाल्यो भने, उत्पात गर्न थाल्यो भने त हातमा समातेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो प्रकृति नै सबै लयमा चलेको छ।
प्रकृतिमाथि अहिलेको चिन्ता के छ भने, सूर्यको परिक्रमा गर्दा पृथ्वीले जुन अक्षमा घुम्थ्यो, त्यो लामो बाटो छोडेर अहिले छोटो बाटो हिंड्न खोज्यो भन्ने छ। त्यसो भयो भने वर्ष छोटा हुने खतरा हुन्छ। घडीले काम नगर्ने खतरा हुन्छ।
थुप्रै असरहरू पैदा हुन सक्छन्। वैज्ञानिकहरू अहिले त्यस चिन्तामा छन् र त्यसले तापक्रम बढाइदिने र पृथ्वीमा अनेक दुर्घटना आउन सक्छन् भन्ने यो आशंका वैज्ञानिकहरूले गरिराखेका छन्।
यो प्राकृतिक हिसाबले जलवायुमा जुन परिवर्तन वा ग्लोबल वार्मिङको कुरा छ, यो मानव निर्मित वा मानवको असावधानिले वा मानवको लालचले मात्रै अर्थात् पृथ्वीले बहन गर्न सक्नेभन्दा बढी क्षमता हामीले दोहन ग¥यौं कि भन्ने कुराले मात्रै होइन कि भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूको छ।
मैले के भन्न खोजेको हो भने, ब्रम्हाण्डदेखि सबै कुरा लयमा चलेको छ। ग्यालेक्सीहरू लयमा चलेका छन्। ग्यालेक्सीभित्रका नक्षत्र लयमा चलेका छन्। लय बिग्रियो भने प्रलय हुन्छ। त्यसकारण समाजमा प्रलय किन हुन्छ भन्दा सामाजिक लय बिग्रियो भने हुन्छ। कतिपयले यहाँ श्रीलंकाको कुरा गर्छन्, बंगलादेश बनाइदिन्छु भन्छन्।
कसैले बनाइदिएर हुने हो बंगलादेश ? बनाउँदा हुन्छ होला तर त्यसका निम्ति आधार तयार हुनुपर्छ। हामी यो प्रणाली ल्याउने, यो संविधान ल्याउने, लोकतन्त्र ल्याउने र त्यसका लागि त्याग गर्ने मान्छेहरू अहिले छंदै छौं। हामी त्यस्तो हुन दिंदैनौं। त्यसकारण अहिले कुनै सम्भावना श्रीलंकका र बंगलादेशको छैन।
हामी नरममा अत्यन्त नरम र लोकतन्त्रका लागि हामी फेरि कडा पनि हुनुपर्छ। प्रणाली बचाउनका लागि कडा पनि हुनुपर्छ। अहिले यहाँहरूले देखिराख्नुभएको छ, जो मान्छे संविधान मान्दैन, जो मान्छे लोकतन्त्र मान्दैन, जो मान्छे प्रणाली मान्दैन, त्यस्ता मान्छेहरू संसदमा छन् र संसद अवरुद्ध गरिराखेका छन्।
उनीहरूलाई संसद चाहिएकै छैन, उनीहरूलाई अर्कै प्रणाली चाहिएको छ। कसैलाई एनार्किज्म, कसैलाई राजतन्त्र चाहिएको छ। संसद किन चाहियो ? त्यसकारण उनीहरू संसद देख्न र सुन्न चाहंदैनन्, बाहिरबाट मात्रै भत्काउने होइन कि त्यही भित्र पसेर भत्काउने, भित्रै पसेर आगो बाल्ने सोचमा भएका मान्छेहरू भएपछि अहिले प्रणालीमा समस्या उत्पन्न हुँदैन ? अहिले प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भएको हो र सबै कुरामा त्यसको प्रतिछाप परेको कारण त्यो हो।
एनार्किष्टले बुथ कब्जा गर्दैन, यसको अर्थ म यो भन्दिनँ कि पुराना पार्टीहरूमा त्यस्ता कमजोरी छैनन्। पुराना पार्टीहरूमा पनि त्यस्ता कमजोरी छन्। ती कमजोरीहरूलाई पुराना पार्टीहरूले पनि हटाउनु पर्दछ र नयाँ शक्तिहरूलाई संविधान र कानूनभित्र बसेर प्रशस्त आफ्ना भनाइहरू राख्न, अभिव्यक्ति दिन, अधिकारको प्रयोग गर्न सबै स्वतन्त्र छ भनेर हामीले बताउनु पर्छ। त्यसकारण राजनीति र राजनीतिक पार्टीले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसको कार्यान्वयन सुरु गरे।
त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो-निर्वाचन। लोकतन्त्र निर्वाचनबाट आउँछ। सूर्यप्रसाद श्रेष्ठजीले यो पुस्तक लेख्नुभएको छ। यी अनुभवमा आधारित भएर राम्रोमा जाने हो। अगाडिको भन्दा राम्रोमा जाने हो। पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्छ भनेको सरकारको टुप्पोमा बसेर नेतृत्वदायी भूमिका हुँदैन।
अभ्यास, आचरण, बानीलगायत सबै कुरामा नेतृत्वदायी भूमिका लिनु पर्दछ। त्यसकारण यस किताबले त्यो संकेत गरेको मैले पाएको छु कि- डेमोक्रेसी इज बेस्ट सिस्टम। तर, त्यसलाई गलत ढंगले सञ्चालन गरियो भने त्यो राम्रो प्रणाली रहन सक्दैन, भताभुंग हुनसक्छ।
फेरि जाने कहाँभन्दा एकपुस्ताले दुःख पाउँछ, फेरि फर्किएर आउने त्यही हो। लोकतन्त्रमै आउनु पर्छ, अरु कुनै विकल्प छैन। आजको र अबको बाँकी भविष्यको मानव जातिले दमनकारी, अधिकानयकवादी, तानाशाही शासन स्वीकार गर्दैनन्।
कहिले कहिले हामी केही केही बहकिएर पनि कुरा गर्छौ। समावेशिता हामीले अस्थायी रुपमा व्यवस्था गरेका हौं, जबसम्म सशक्तिकरण गर्दैनौं। मैले कोस्टारिका हेरेको छु, हाम्रो डेलिगेशनमा वार्ता गर्दा दुई तीन जना महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूकोमा दश जना वार्तामा बस्नुभएको थियो।
दश जनामा हाम्रो दुई तीन जना थिए। उहाँहरूको आठ जना महिला थिए, दुई जना पुरुष थिए। त्यो संविधानमा समावेशिता राखेर होइन। समावेशिताले आठ जना महिला पु¥याउँछ र ? पुर्याउँदैन। धेरै भए पाँच जना पुर्याउथ्यो। क्षमता वृद्धि ग¥यो भने आठ जना पुग्दो रहेछ। स्क्याण्डेभियन देशहरूमा बेग्लै परिपाटी छ।
उनीहरूले सशक्तिकरण गरेका छन्। त्यसकारण महिलाहरूको ५० प्रतिशत भन्दा बढी छ। खासगरी डाक्टर, राजनीतिज्ञ, प्राध्यापक, शिक्षक, नर्र्सहरू। महिलाहरूले उमेरमा गाह्रो काम गरेको देखिन्छ। त्यहाँ ट्रक र बस चालक पनि छन्। मुख्यरुपमा हेभी साधन चलाउने काम पुरुषले गर्छन्।
क्युवामा भन्ने हो भने, डाक्टरहरू र प्रोफेसरको ठूलो प्रतिशत महिलाहरू छन्। डाक्टर र प्रोफेसर पेशा भनेको महिलाहरूको पेशा जस्तै त्यहाँ भएको छ। समावेशीता भएर डाक्टर प्रोफेसर हुन्छ र ? समावेशिताबाट इन्जिनियर हुन्छ ? त्यसकारण यो समावेशिता भनेको राजनीतिक पदमा पुग्नका लागि मात्रै हो, यो कुनै कामको कुरा होइन।
डाक्टर, इन्जिनियर भए, म्यानेजमेन्ट पढे, सामाजिक व्यवस्थापन कसरी, विकासको व्यवस्थापन कसरी भन्ने आदि कुराहरू पढे भने, राम्ररी अनुभव गरे भने महिलाहरू आफैँ अगाडि सरिहाल्छन्, आफैँ त्यहाँ पुगिहाल्छन्।
त्यसकारण शिक्षा, सीप र क्षमता वृद्धि, सामाजिकीकरण। मुख्य र दीगो कुरा मानव जातिमा कुनै प्रकारको भेदभाव हुनु हुँदैन। त्यसैकारण हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको गन्तव्यमा राख्यौं, साह्रौ पञ्चवर्षीय योजनामा राख्यौं। अहिले पनि त्यस बाटोमा गइराखेका छौं।
मैले भन्ने गरेको छु, परक्यापिटा इनकम र प्रतिव्यक्ति आयको सरदरमा जोडेर गरिबलाई नक्कली ढंगले धनी बनाइदिने काम गरेर केही फाइदा छैन। उसको चुलोमा आगो बल्दैन।
त्यसकारण कोही पनि पछाडि छोडिनु हुँदैन भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ अर्थात् खाने, लगाउने, शिक्षा प्राप्त गर्ने, बस्ने र स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्ने यी आधारभूत अधिकारहरू हरेक व्यक्तिले प्राप्त गर्नु पर्छ। मैले भन्ने गरेको छु, जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्ति हुनुपर्छ, कमसेकम गरिबी निवारण भनेको त्यो हो। हरेक व्यक्तिको वा परक्यापिटा इनकमको सरदरले हुँदैन।
अरव पतिले दामासाहीले गरिबलाई धन बाँड्दा पैसा बाँड्नु परेन, हिसाब बाँड्दा धेरै जीवनमाथि उठेको देखिन्छ, त्यो नक्कली कुरा हो। त्यसकारण हामीले नक्कली काम गर्न खोजेको होइन। जिडीपी परक्यापिटा इनकमबाट हाम्रो समाजमा यस्तो छ भन्न खोजेको होइन।
हाम्रो समाजको हरेक मान्छे सुविधा प्राप्त गरोस्, यी पाँच आधारभूत आवश्यकता पहिले परिपूर्ति गर्न। अरु पक्षहरू हामी सुखी नेपाली भनेका छौं। त्यसमा जैविक प्रवृत्तिको पहिलो कुरा मान्छे सुरक्षित हुन खोज्छ। सुरक्षित भइसकेपछि अरु विभिन्न प्रकारका सुरक्षाहरू- अधिकारको सुरक्षा, अवसरको सुरक्षा, समानताको सुरक्षा, सामाजिक न्याय र समानताको सुरक्षा अथवा सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको सुरक्षा यी कुराहरू हुन्छन्।
त्यसलाई सेप्रेट गरेर हेर्ने हो भने सुरक्षा, समृद्धि, अधिकारको कुरा, अवसरको कुरा, तिनीहरूलाई सैद्धान्तिक तवरमा होइन, व्यवहारमा हरेक नागरिक र व्यक्तिको पहुँचभित्र पु¥याउनु प¥यो। यी सबै काम र उसले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनु प¥यो। त्यो कुरा लोकतन्त्रले दिने हो। हो, त्यही परिपूर्ण लोकतन्त्र, हामीलाई खाली पार्टी खोल्न, चुनाव लड्न, भोट हाल्न र बोल्न भए पुग्यो होइन।
विभिन्न ढंगले टन्न खायो अनि चाहिने नचाहिने बोल्यो मात्रै होइन। समाजको उत्थान हाम्रो उद्देश्य हो। समुत्थान हुनुपर्यो। त्यसलाई स्वच्छ निर्वाचनबाट स्वच्छ सरकार बनाउने काम गर्नुपर्छ। यो निर्वाचनको सन्दर्भमा केही केहीले ‘नो भोट’ भनेको सुनिन्छि। यो नो भोट किन चाहियो ! भोट हाल्न मन नलागे नहाले भएन ? यसै नो भोट हुन्छ? निर्वाचनको बुथमा नै जानुपर्छ र नो भोट भन्न ? भोट हाल्न नगएर घरमै बसेपछि त नो भोट भयो नि।
अनि नो भोट भनेर त्यहाँसम्म जाने भोट दिन्न भन्न ? कसैलाई पनि भोट दिन्न भनेर जानुपर्ने ? यो समाज भड्काउने कुरा मात्रै हो। यस्तो गर्नु पर्दैन, न संविधानमा लेख्नुपर्छ, न कानूनमा लेख्नुपर्छ। घरमै बसे नो भोट हुन्छ। अनि त्यसलाई छुट्टै नो भोट भनेर अर्कै गर्नुपर्ने म कुनै आवश्यकता देख्दिनँ। यो कागजको खर्च मात्रै हो।
त्यसकारण मतदाता जति बढी पु¥याउन सक्छ त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको काम हो, उमेदवारहरूको काम हो, मतदातालाई मतदान केन्द्रमा पुर्याउनु। निर्वाचन आयोगले अशक्त मतदातालाई पु¥याउने पनि बाटो दिएको छ। अब दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूका लागि कठिनाइ छ किनभने बुथ धेरै टाढा हुन्छ।
मतदान केन्द्र धेरै टाढा हुन्छन्। बुढा बुढी न हिंड्न सक्छन् न बोकेर पु¥याउन सकिन्छ। त्यस्तो खालको स्थिति हुन्छ। त्यस्तोमा अलिकति कसरी मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ।
मोहना अन्सारीजीले भनेजस्तो हार्नका लागि महिला उठाउँछ भन्ने, त्यस्तो होइन। तपाईंलाई मानवअधिकार आयुक्त बनाएको हार्नका लागि होइन, त्यहाँ बसेर काम गर्नका लागि हो नि, महिलालाई काम नगर्नलाई पठाइँछ र ? के भनेको थियो- तपाईंलाई पठाउँदा ? अनि पुरुषहरूलाई काम गर्न पठाएको, मलाई त्यहाँ केही पनि नगर्न पठाएको भन्ने त्यस्तो त होइन। महिलाहरू जितेका छन्।
हामीले उम्मेदवार बनाएका छौँ, जितेका छन्, जिताएका छौँ, आएका छन्, मन्त्री भएका छन्। तर कुरा के हो भने हाम्रो महिला सशक्तिकरणको छोटो इतिहास छ। अहिले सबै छोरीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। सबै छोरीहरू भनेका अहिलेका आमाहरू, अहिलेका हजुरआमाहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईंका खुदै आमा तपाईंले जति एजुकेशन प्राप्त गर्ने मौका पाउनु भएको थिएन।
यता छोराखालाहरूको पनि त्यो हो। त्यो अवसर पाउने अवस्था नै थिएन नि, व्यवस्था नै थिएन नि, त्यसकारण पाइँदैन्थ्यो। तर पहिले के भयो भने छोराहरू ह्वार्र स्कुल गए। छोराहरू ह्वार्र अगाडि बढे। समाजमा छोरी पढाउनु हुँदैन, छोरीलाई घरमै राख्नुपर्छ, अनेक खालका गलत मान्यताहरू थिए। त्यसले रोक्यो। हामीले बल्ल त्यसलाई तोडेर भर्नामा महिला विद्यार्थीहरूको संख्या बढी छ।
म अस्ति जनकपुरमा राजर्षि विश्वविद्यालयमा गएँ। दश जनाले अवार्ड पाए। दश जनाले अवार्ड पाउँदा आठ जना महिलाले अवार्ड पाए, दुई जना पुरुषले पाए। चार पल्टसम्म घुमाईघुमाई एउटै महिलाले पाइन। तीनपल्टसम्म एउटै महिलाले पाइन। पुरुषहरू हेरेको हेरै ! छात्रहरू हेरेको हेरै ! छात्राहरूले चारवटा लकेट झुण्डाएको छ।
अनि मैले ती छात्रालाई भनेँ, दुबै हातले आफैँ सोर्ने लकेट जति ? पहिले पहिले अरूले सोरे, अब हाम्रो पालो हो, ढुक्कले भनिन्। हामी मेहनत गरेर पढेर अरूभन्दा अलिकति राम्रो नतिजा ल्याएर पुरस्कृत भएका छौं। त्यसकारण अब पुरानो समयको गीत मात्रै होइन, हामीले अहिलेको यथार्थ र भविष्यतर्फ उन्मुख भएर हेर्न र सिक्नुपर्छ, उन्मुख भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।
हामी कहाँ हिजो त थियो नि छुवाछूत जस्तो प्रथा। पन्ध्र प्रतिशत मान्छे त पढ्न पाउँदैन्थे। मनुस्मृतिका नाममा विदेशीहरूले मनुस्मृतिमा चार सय श्लोक घटाइदिएर अछुत भनेकोले वेद सुन्यो भने त्यसको कानमा झिर तताएर रोपिदिनु भन्नेसम्मका कुरा मनुस्मृतिका नाममा हालिदिएका थिए।
त्यो मनुले लेखेको होइन, पश्चिमाहरूले लेखेको हो। त्यसका अहिले प्रमाणहरू प्राप्त भइसके। त्यसकारण हाम्रो संस्कृतिलाई विकृत देखाउन, हाम्रा संस्कारहरूलाई विकृत देखाउनका लागि र विकृति फैलाउनका लागि त्यस्तो भएको थियो।
अब हामीले आफैँले सजगताका साथ समतामूलक, न्यायोचित समाज निर्माण गर्नु पर्छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मात्रै होइन, वितरणमा न्यायोचित त्यो कुरा हरेक ठाउँमा हुनपर्छ। वितरणमा न्यायोचितता भनेको अधिकारको वितरणमा, अवसरको वितरणमा, सबैमा न्यायोचित वितरण वा समान वितरणको परिपाटी अगाडि बढाउनु पर्दछ।
हतार र भावनामा अनेक खालका निर्णयहरू, अरूले के के गर्यो, के के अनुभवहरू गरे, त्यो गर्दै जानु र हामी गिनिपिक हुनु, हाम्रो समाजलाई गिनिपिक बनाउनु र अरूले भनेका अनुभवहरू गर्दै जानु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण यस पुस्तकले सङ्केत गरेको कुराहरू मैले देखेको कि अब यी कुराहरूबाट सिकेर, विगतबाट सिकेर हामीले आगामी दिनमा बेटर डेमोक्रेसी, जनताको लागि डेमोक्रेसी, विकासका लागि डेमोक्रेसी। सुशासनको पर्यायवाची, डेमोक्रेसी भनेकै सुशासन हो।
डेमोक्रेसीमा सुशासन छैन भन्ने कुरा लाजमर्दो कुरा हो, डेमोक्रेसी विपरीतको कुरा हो। तर यथार्थ के हो भने, म प्रधानमन्त्री छु तर पनि भन्छु, सुशासन जस्तो हुनुपथ्र्यो त्यस्तो कायम गर्न सकिएको छैन। किनभने बिग्रिएको आदत छ र बिग्रिएको मति छ। त्यो मतिदेखि, शिक्षादेखि, आचरणदेखि, अभ्यासदेखि सच्याएर ल्याउनु पर्नेछ।
यो सजिलो कुरा होइन। समय लाग्छ तर गर्न नसकिने कुरा होइन। हामी गर्न सक्छौ र त्यही प्रतिबद्धताका साथ अहिले हामी हिंडेका छौं। त्यसकारण निर्वाचन आयोगमाथि सरकारको कुनै प्रकारको हस्तक्षेप छैन र हुँदैन।
अरु कुनै पनि संस्थालाई आफ्नो दायरामा, आफ्नो ठाउँमा रहेर जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने कुरामा कही कतै केही हस्तक्षेप हुँदै हुँदैन। तर अहिले कस्तो छ भने सरकार कार्यकारी अधिकार कहाँ छन् भन्ने कुरो बुझ्न गाह्रो पर्ने खालको स्थिति छ। कहाँ छ, कहाँ छ। एउटा विकास गर्न खोज्यो, एक ठाउँबाट रोकिन्छ। अर्को राम्रो गर्न खोज्यो, अर्को ठाउँबाट रोकिन्छ। काम नगर्ने कर्मचारीलाई काम लगाउन खोज्यो, त्यसलाई काम नगरी बसेर खान दिनु भन्ने आदेश आउँछ। भाषा अर्कै होला, अर्थ त्यही हुन्छ।
त्यसो भएर यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आफ्नो खालको शक्ति निर्वाचन आयोगले पनि लिएको छ। यद्यपि शक्ति पृथकीकरण तीनवटा अंग– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भनिन्छ। निर्वाचन व्यवस्थापन काम हो। व्यवस्थापिका भित्रका तर स्वायत्त खालका संस्थाहरू छन् नि।
निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र छ। कानुनमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले केही सुझाव दिएको छ, केही अलिकति बहकिएका सुझाव होलान्, केही धेरै राम्रा सुझाव होलान्। ती सबैलाई यथोचित बनाउनुपर्छ र अगाडि बढाउनु पर्छ। यहाँ इगोको प्रश्न छैन। इगोको कुरा हुँदैन, देशको कुरा हुन्छ।
यो कसैको इगो होइन, देशको। जित्दा इगोले होइन, देशले पर्छ। जित्नु कसैको अहंले होइन, देशको आवश्यकताले जित्ने हो। जित्नु जनताले पर्छ, डेमोक्रेसीले पर्छ। डेमोक्रेसीले जित्नका लागि हाम्रा यस्ता कुराहरूलाई हामीले बढी सशक्त बनाएर लिएर जानुपर्छ।
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत : नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तक लोकापर्णमा व्यक्त गरेको विचारका आधारमा स्वकीय सचिलायबाट तयार गरिएको)
